(१) उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा यस ऐन बमोजिम अन्य काम गर्नको लागि एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ गठन हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्मा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन्‌:-
(क) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री - अध्यक्ष
(ख) सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय - सदस्य
(ग)। सचिव, कृषि तथा गशुपन्छी विकास मन्त्रालय "सदस्य
(घ) सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय - सदस्य
(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य
(च) सचिव, गृह मन्त्रालय - सदस्य
(छ) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय - सदस्य
(ज) सचिव;स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य
(झ)- अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ - सदस्य
(ज) अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स - सदस्य
(ट) अध्यक्ष, नेपाल उच्योग परिसंघ - सदस्य
(ठ)। अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ - सदस्य
(ड) उभभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना - सदस्य
(ढ) महानिर्देशक, विभाग -सदस्य सचिव।
(३) उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निज एक अवधिको लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपभोक्ताको हक हित विरुद्धको कुनै काम गरेमा वा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार विपरीत हुने गरी काम गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।
(६) परिषद्का अध्यक्ष तथा सदस्यले नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको बैठक भत्ता सुविधा पाउनेछ।